अंतरिम केंद्रीय बजट 2014-15

budget 2014-15अंतरिम केंद्रीय बजट 2014-15:
– अंतरिम बजट 2014-15 में योजना व्‍यय 5,55,322 करोड़ रूपए तथा गैर-योजना व्‍यय 12,07,892 करोड़ रूपए होने का अनुमान
– निर्यात वर्ष 2013-14 के दौरान निर्यात में 6.3 प्रतिशत वृद्धि
– खाद्य, उर्वरक और ईंधन सब्‍सिडी
– रक्षा आवंटन 10 प्रतिशत बढ़ाया गया
– राष्‍ट्रीय कौशल अधिप्रमाणन और आर्थिक पुरस्‍कार योजना
– केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
– भारत 2043 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा
– फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त निधियों का आवंटन
– भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक असर के संकट से उबरने में सफल
– 2014-15 में अनेक फ्लाईट परीक्षणों, नेविगेशनल उपग्रहों और अंतरिक्ष मिशनों की योजना
– चुनौतियों से निपटना मुख्य लक्ष्य
– वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कृषि की सकल घरेलू उत्पाद विकास 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान
– वर्तमान वित्त वर्ष में प्रमुख आर्थिक पहल
– वर्ष 2014-15 के लिए 8 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य
– चालू खाता घाटा 45 बिलियन अमरीकी डॉलर रहने की उम्मीद
– विनिर्माण क्षेत्र को राहत, कार तथा स्‍कूटर सस्‍ते होंगे
– दिसम्‍बर 2013 तक 41 लाख से अधिक महिला स्‍वयं सहायता समूहों को ऋण दिये गए
– अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमशीतला को प्रोत्‍साहित करने के लिए उद्यम पूंजी निधि
– ऐतिहासिक निर्णय
– स्‍पर्धी प्रक्रिया द्वारा चयनित शोध परियोजनाओं के वित्‍त पोषण के लिए अनुसंधान वित्‍त पोषण अनुसंधान स्‍थापित किया जायेगा
– प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) को सार्वजनिक बहस के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर
– देश की अर्थव्यवस्था और जनकल्याण सम्बंधी महत्वपूर्ण उपलब्धियां
– अल्‍पसंख्‍यक समुदायों को 66,500 करोड़ रूपये के ऋण दिये गए
– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी लगाने के लिए 11,200 करोड़ रूपयों का प्रावधान
– केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पी.चिदंबरम ने आज लोकसभा में वर्ष 2014-15 का केन्द्रीय अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए नीतिगत
– सरकार ने चालू वित्‍त वर्ष 2013-14 में अनेक महत्‍वपूर्ण कदम उठाये
– निर्भया निधि के लिए 1000 करोड़ रूपए आवंटित
– सरकार ने विदेशों में मौजूद दर्जनों अवैध खातों की जानकारी प्राप्‍त करने में सफलता प्राप्‍त की
– अनुसूचित जाति/जनजाति की उप-योजनाओं के लिए पर्याप्‍त आबंटन
– सरकार ने परियोजना स्‍वीकृति की दिशा में बढ़ाए कदम
– सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों ने 10,000 अथवा उससे ज्‍यादा की जनसंख्‍या वाले कस्‍बों में 1,849 कार्यालय खोले
– पूर्वोत्‍तर राज्‍यों, हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड के लिए 1,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त स‍हायता
– शिक्षा ऋण प्राप्‍तकर्ताओं को बड़ी राहत, 9 लाख विद्यार्थी होंगे लाभान्वित
– वर्ष 2014-15 से रक्षा बलों के लिए एक रैंक एक पेंशन
– केन्‍द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्‍यों को अतिरिक्‍त केन्‍द्र स‍हायता

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