मेगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन को मंजूरी

मोबाइल कनेक्टिविटी की दिक्कतें खत्म करने और टेलीक़ॉम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने बुधवार को ‘मेगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन’ प्लान को मंजूरी दे दी। पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार को इस पारदर्शी नीलामी से अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इस बार राजस्व का ये ऑकड़ा 5.66 लाख करोड़ से ऊपर जा सकता है। देश में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने बुधवार को ‘मेगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन’ प्लान को मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि यह ऑक्शन सितंबर में होगा। यह स्पेक्ट्रम ऑकशन 7 बैंड यानि कि 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz और 2500 MHz बैंड के लिए उपलब्ध होगा। इसमें 11,485 करोड़ रुपये के बेस प्राइस पर सबसे ज्यादा महंगे 700 मेगाहर्ट्ज बैंड को बेचा जाएगा। 700 MHz बैंड में मोबाइल सर्विसेज डिलिवरी की लागत 2100 मेगाहर्ट्ज बैंड की तुलना में 70 % कम है, जिसे 3-जी सर्विसेज देने में इस्तेमाल किया जाता है।
अगर कोई कंपनी 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदने की इच्छुक है, तो उसे अखिल भारतीय स्तर पर 5 MHz के ब्लॉक के लिए कम से कम 57,425 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। 700 MHz में अकेले 4 लाख करोड़ रुपये की बोलियां आकर्षित करने की क्षमता है। सरकार को इस पूरी ऑक्शन प्रक्रिया से 5.66 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। यह टेलिकॉम इंडस्ट्री के 2014-15 के कुल राजस्व 2.54 लाख करोड़ के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। माना जा रहा है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन प्लान को मंजूरी मिलने से मोबाइल कंपनियों के पास स्पेक्ट्रम की कमी नहीं रहेगी। इससे वे मोबाइल पर बिना किसी रुकावट के अच्छी स्पीड के साथ इंटरनेट सर्विस दे सकेंगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिलेगा।

Filed in: Year 2016, जून 2016, विज्ञान एवं तकनीकी, सम-सामयिकी Tags: , , ,

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