राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)

rashtriya swasthya bima yojana (rsby)राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)  1 अक्‍तूबर, 2007 को शुरू की गई  तहत गैर-संगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों (जिनमें एक परिवार में 5 सदस्‍य हों) को प्रतिवर्ष 30 हजार मूल्‍य कैशलैस स्‍वास्‍थ्‍य बीमा सुरक्षा स्‍मार्ट कार्ड उपलब्‍ध कराएगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से लागू हुई थी। इस योजना का प्रीमियम केंद्र और राज्‍य सरकारों के बीच क्रमश: 75:25 के आधार पर वहन कि‍या जाता है। पूर्वोत्‍तर राज्‍यों और जम्‍मू-कश्‍मीर के मामले में यह प्रीमियम क्रमश: 90:10 होता है। बीपीएल को योजना आयोग की परिभाषा के अनुसार तय किया जाता है। ‘राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना’ ‍(आरएसबीवाई) फिलहाल, 26 राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है जिसके अंतर्गत 3,85,15411 परिवार शामिल हैं। राज्‍य/ केंद्रशासित प्रदेश के मुताबिक क्रियान्‍वयन की स्थिति अनुलग्‍नक-1 में बताई गई है।

योग्‍यताएं
– असंगठित क्षेत्र के कामगार जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं और उनके परिवार के सदस्‍य (पांच सदस्‍यों की परिवार इकाई) को योजना के तहत् लाभ मिलेंगे।
– कार्यान्‍वयन एजेंसियों की जिम्‍मदारी होगी कि वे असंगठित क्षेत्र के कामगारों और उनके परिवार के सदस्‍यों की योग्‍यता का सत्‍यापन करें, जिन्‍हें योजना के तहत् लाभ मिलने का प्रस्‍ताव है।
– लाभार्थियों को पहचान के उद्देश्‍य के लिए स्‍मार्टकार्ड जारी किए जाएंगेा

लाभ
लाभार्थियों को उक्‍त आंतरिक स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल बीमा लाभों की पात्रता होगी जिन्‍हें लोगों / भौगोलिक क्षेत्र की आवश्‍यकता के आधार पर संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा तैयार किया जाएगा। जबकि, राज्‍य सरकारों को पैकेज / योजना में निम्‍नलिखित न्‍यूनतम लाभों को शामिल करने की सलाह दी गई है :
– असंगठित क्षेत्र के कामगार और उनके परिवार (पांच की इकाई) शामिल किए जाएंगे।
– प्रति परिवार प्रति वर्ष पारिवारिक फ्लोटर आधार पर कुल बीमा राशि 30,000/- रुपए होगी।
– सभी शामिल बीमारियों के लिए नकद रहित उपस्थिति।
– अस्‍पताल के व्‍यय, सभी सामान्‍य बीमारियों की देखभाल सहित कुछ निष्‍कासन संभव हैं।
– सभी पूर्व – मौजूद रोग शामिल किए जाएं।
– परिवहन लागत (प्रति विजिट अधिकतम 100 रुपए के साथ वास्‍तविक) के साथ 1000 रुपए की समग्र सीमा।

निधिकरण पैटर्न
– भारत सरकार द्वारा योगदान: 750 रुपए के अनुमानित वार्षिक प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि, प्रति वर्ष प्रति परिवार अधिकतम 565 रुपए। स्‍मार्ट कार्ड का मूल्‍य केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
– संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा योगदान : वार्षिक प्रीमियम का 25 प्रतिशत और अन्‍य कोई अतिरिक्‍त प्रीमियम।
– लाभार्थी को वार्षिक पंजीकरण / नवीकरण शुल्‍क के रूप में 30 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
– योजना को लागू करने के लिए प्रशासनिक और अन्‍य संबंधित लागतों को संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

Filed in: Year 2014, प्रमुख योजनाएँ, मई महीना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सम-सामयिकी, सामान्य ज्ञान लेख

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