7वें वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशें

Seventh Central Pay Commissionसातवें वेतन आयोग की 19 नवंबर 2015 को की गयी 10 प्रमुख सिफारिशें :
– 7वें वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशें 19 नवंबर 2015 को न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले सातवें वेतन आयोग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट सौंप दी है ।
– 7वें वेतन आयोग में मूल वेतन में 16% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है।
– 7वें वेतन आयोग में भत्तों में 63% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है।
– 7वें वेतन आयोग में वेतन एवं पेंशन में औसतन  23.55% बढ़ाने की सिफारिश की है।
– 7वें वेतन आयोग में सालाना 3% बढोत्तरी की सिफारिश जिससे कर्मचारियों को सालाना इन्क्रीमेंट में अधिक फायदा होगा ।
– 7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे खत्म करने की सिफारिश की है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन भी अब PSU कर्मचारियों के समान होगा।
– 7वें वेतन आयोग में ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है ।
– 7वें वेतन आयोग में सैनिकों की तरह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी “वन रैंक- वन पेंशन” की सिफारिश की गई है।
– 7वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.25 लाख रुपये तय करने की सिफारिश की है।
– केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल बाद अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हो जाएंगी।  कुछ संशोधनों के साथ यही वेतन राज्य कर्मचारियों को भी दिया जाता है, हालांकि PSU कर्मचारियों का वेतन आयोग कुछ अधिक मूल वेतन के साथ 1 जनवरी, 2017 से लागू होगा ।
अधिक जानकारी के लिए 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट Pdf में: 7cpc.india.gov.in/pdf/sevencpcreport.pdf

Filed in: Year 2015, नवंबर 2015, सम-सामयिकी Tags: , ,

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