असम ने पहला NRC ड्राफ्ट जारी किया, 1.9 करोड़ वैध नागरिक

Assam publishes first draft of NRC with 1.9 crore namesअसम ने 1 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का पहला मसौदा जारी कर दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में असम के 19 मिलियन लोगों को कानूनी रूप से भारत का नागरिक माना गया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल शैलेश ने दस्तावेज जारी किया। पहले मसौदे में राज्य के भीतर कानूनी भारतीय नागरिकों के रूप में 32.9 मिलियन आवेदकों में से 19 मिलियन लोगों को सूचीबद्ध किया गया है। असम में भारत के मूल नागरिकों की पहचान करने की कोशिशों के तहत राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है । राज्य सरकार की ओर से नए साल की शुरुआत पर ही बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का पहला मसौदा जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि जिन लोगों का नाम पहली सूची में शामिल नहीं है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार के मुताबिक नामों की जांच एक लंबी प्रक्रिया है और ऐसा हो सकता है कि पहले मसौदे में कई ऐसे नाम छूट सकते हैं जो एक ही परिवार से आते हों।
असम में बांग्लादेशियों की बढ़ती जनसंख्या के संकट के मद्देनजर नागरिक सत्यापन की प्रक्रिया दिसंबर 2013 में शुरू हुई थी और मई 2015 में असम राज्य के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस दौरान समूचे असम के 68.27 लाख परिवारों से 6.5 करोड़ दस्तावेज मिले थे। संपूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी रख रहे उच्चतम न्यायालय ने करीब दो करोड़ दावों की जांच के बाद 31 दिसंबर तक एनआरसी का पहला मसौदा प्रकाशित करने का आदेश दिया था। जांच में करीब 38 लाख लोगों के दस्तावेज संदिग्ध मिले थे। पूरी प्रक्रिया वर्ष 2018 के अंदर पूरी कर ली जायेगी। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी भारतीय नागरिकों के नाम वाला रजिस्टर है, जो सबसे पहले साल 1951 में तैयार किया गया था । राज्य में लंबे समय से बांग्लादेश से अवैध लोगों का आना लगा रहा है। राज्य में अवैध प्रवासियों को ढूंढ निकालने के लिए इस रजिस्टर को अपडेट किया जा रहा है।

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