प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

Digital-Indiaकेंद्र सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए देश के छह करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटली साक्षर बनाने के उद्देश्य से 2351.38 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को 8 फ़रवरी 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस अभियान के तहत मार्च 2019 तक सभी छह करोड़ परिवारों को डिजिटल तौर पर साक्षर किया जायेगा। इसकी घोषणा चालू वित्त वर्ष के बजट में की गयी थी।
इसके तहत चालू वित्त वर्ष में 25 लाख लोगों को, वर्ष 2017-18 में 275 करोड़ लोगों को तथा वर्ष  2018-19 में तीन करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों में औसतन 200 से तीन सौ लोग प्रशिक्षित किए जाएंगे।  ये सभी लोग कंप्यूटर चलाने, डिजिटल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट आदि, ईमेल भेजने और  प्राप्त करने, इंटरनेट चलाने, सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाने, सूचनाएं खोजने, कैशलेस लेनदेन करने  में सक्षम होंगें।

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